चित्तौड़गढ़। विद्युत निगमों में अलग अलग नामों से हो रहे निजीकरण को रोकने एवं पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू करने की मांग को लेकर अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ द्वारा जिला कलेक्टर एवं अधीक्षण अभियन्ता के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
जानकारी देते हुए वृत महामंत्री सागरमल टांक ने बताया कि सरकार द्वारा निगम में निरन्तर अलग अलग नामों से निजीकरण किया जा रहा है जो निगम हित में नहीं है। आवश्यक सुविधाओं में बिजली व्यवस्था भी आती है जिसको उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारियों में है परन्तु निजी हाथों में देने से निजी कंपनियों को लाभ है और जनता के साथ धोखा है।
ज्ञापन में निगम को घाटे से बचाने व निगम की बेशकीमति संपतियों को सुरक्षित रखने के लिए निजी हाथों में बेचने को तर्कसंगत नहीं बताया। निजीकरण पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाने सहित कर्मचारी हित में नई पेंशन स्कीम को बंद कर पुरानी पेंशन लागू किये जाने की मांग की गई। ज्ञापन के दौरान चित्तौड़गढ़ वृत के समस्त उपखण्डों के सैंकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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