जयपुर। आगमी 24 अप्रैल से 30 जून तक महंगाई राहत कैंप, प्रशासन गाँवों के संग अभियान एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान के आयोजन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव उषा शर्मा ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसको लेकर समस्त संभागीय आयुक्त एवं समस्त जिला कलक्टर को निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य की संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुये सरकार द्वारा चलाई जा रही जन-कल्याण की विभिन्न योजनाओं, फ्लैगशिप योजनाओं तथा राज्य के बजट 2023-24 के प्रावधानों को जन-जन तक पहुँचाने के लिए राज्यभर में आगामी 24 अप्रैल 2023 से 30 जून, 2023 तक महंगाई राहत कैंप, प्रशासन गाँवों के संग अभियान एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान का आयोजन किया जाएगा। इन कैम्पों में लगभग 30 विभागों द्वारा अपनी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। महंगाई राहत कैम्पों में योजनाओं से सम्बन्धित कार्यवाहियाँ सुनिश्चित की जाएगी। जिसमें गैस सिलेण्डर योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति माह, निःशुल्क, कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रति माह निःशुल्क, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, महात्मा गाँधी नरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इन्दिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना न्यूनतम 1000 रूपये पेंशन प्रतिमाह,
पालनहार योजना की बढ़ी हुई प्रतिमाह राशि 750 रूपये एवं 1500 रूपये प्रतिमाह, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बढ़ी हुई बीमा राशि 25 लाख रूपये, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की बढ़ी हुई बीमा राशि 10 लाख रूपये आदि योजनाओं को लेकर केम्प का आयोजन होगा।
कैम्प स्तर पर इन योजनाओं की जाने वाली कार्यवाही में रजिस्ट्रेशन व मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरण, फूड पैकेट कार्ड वितरण, जॉब कार्ड वितरण, रजिस्ट्रेशन व रिवाइसड पीपीओ ऑर्डर वितरण, संशोधित भुगतान आदेश वितरण, नवीन पॉलिसी किट वितरण आदि के कार्य होंगे। इसके साथ ही पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रशासन गाँवों के संग अभियान का तथा नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान भी चलाया जाएगा जिसके मार्गदर्शिका (परिशिष्ट-अ ) एवं पूर्व में जारी दिशा निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जाएगी। कैम्पों तथा अभियानों के अतिरिक्त समस्त जिलों में लगभग 2000 स्थाई महंगाई राहत कैम्पों का भी इस दौरान आयोजन किया जाएगा। इन स्थाई कैम्पों के लिए राजकीय अस्पताल, गैस एजेन्सी, बस स्टेण्ड, प्रमुख बाजार, शॉपिंग मॉल्स, हवाई अड्डा, रेल्वे स्टेशन, जिला कलेक्ट्रेट, पंचायत समिति, नगर पालिका व अन्य राजकीय कार्यालय / सार्वजनिक स्थल इत्यादि का चयन जिला कलक्टर कर सकेंगे। इन कैम्पों के आयोजन से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश व अन्य जानकारी योजनाओं से सम्बंधित विभाग अपने-अपने स्तर पर भी जारी करेंगे।
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