चित्तौड़गढ़। राज्य सरकार द्वारा 6डी-6(3) को स्वैच्छिक करने के अपनी घोषणा के विपरीत आदेश जारी करने को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश कोषाध्यक्ष कालूराम खटीक एवं जिलाध्यक्ष गोपाल स्वरूप त्रिपाठी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री, मुख्यसचिव, अति. मुख्य सचिव शिक्षा के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया।
जानकारी देते हुए प्रवक्ता अनिल कुमार बारेसा ने बताया कि राज्य सरकार ने अपने जनआधार पत्र 2018 के अनुसार शिक्षकों के लिए 6डी वर्तमान में 6(3) को स्वैच्छिक रखने का वायदा किया था परन्तु वर्तमान में इसे अनिवार्य करते हुए 6 (3) के आदेश जारी किये। इस प्रक्रिया से कईं शिक्षकों को 100 से 200 किमी दूर पदस्थापित किया जाता है। संगठन द्वारा स्वैच्छिक किये जाने के प्रस्ताव पर सरकार ने अपनी घोषणा में सम्मिलित किया था किन्तु इसे सरकार की वादाखिलाफी और तुगलकी आदेश बताया। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर अगर 6 (3) को स्वैच्छिक नहीं किया गया तो संगठन बड़ा आन्दोलन होगा।
इस दौरान जिला महामंत्री गोपेश कोदली, घनश्याम गौड़, दिनेश सालवी, रविन्द्र बैरवा, शिव कोदली, अजय सिंह राठौड़, रतन सालवी, सूरजभान, लालूराम सालवी, उमेश चाष्टा, भेरूलाल मीणा, सुभाष घारू, सूर्यकान्त तोलम्बिया, पंकज दशोरा, ललित सिंह, सुरेश खोईवाल, श्यामसिंह सोलंकी, जयदीप शर्मा, भवंरदास, लीलाराम, शांता सुखवाल, शांति शर्मा, किशन बड़ीसादड़ी आदि उपस्थित रहे।
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