मसूदा, रावतभाटा तथा नावां में खोले जाएंगे नर्सिंग महाविद्यालय, सीएम गहलोत ने प्रस्तावों को मंजूरी दी

जयपुर। अजमेर के मसूदा, चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा तथा नागौर के नावां में नवीन राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाएंगे। नवीन महाविद्यालयों के संचालन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17.70 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। साथ ही प्रत्येक महाविद्यालय के लिए 24 नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। इन पदों में, प्रत्येक महाविद्यालय में प्राचार्य, उप-प्राचार्य, प्रोफेसर का एक-एक पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पद, सहायक प्रोफेसर के 3 पद, ट्यूटर के 8 पद, एक्सीक्यूटिव असिस्टेंट के 7 पद, सहायक पुस्कालयाध्यक्ष का एक पद शामिल हैं। प्रत्येक महाविद्यालय के लिए मल्टी टास्किंग स्टाफ के 10 पदों पर एजेंसी के माध्यम से तथा सिक्योरिटी गार्ड के 10 पदों पर राजस्थान एक्स-सर्विसमैन कॉर्पोरेशन लि. (रेक्सको) के माध्यम से सेवाएं ली जाएंगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में नवीन राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई थी।

बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय में 30 कक्षा-कक्षों का होगा निर्माण

बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय में 30 कक्षा-कक्ष का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 8.73 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है।

महाविद्यालय में 11 हजार नियमित एवं 14 हजार स्वयंपाठी विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। नियमित विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु वर्तमान में उपलब्ध कक्षों की संख्या छात्र संख्या के अनुपात में काफी कम है तथा कक्षों की स्थिति भी जीर्ण-शीर्ण है। नवीन कक्षों का निर्माण होने से विद्यार्थियां के अध्ययन में आ रही परेशानी दूर होगी।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 28 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय छात्रसंघ कार्यालय उद्घाटन समारोह के दौरान इस संबंध में घोषणा की थी।

मुख्यमंत्री ने खरीद के लिए 11.87 करोड़ रुपए की दी मंजूरी, जिलों को मिलेंगे 125 नए वाहन

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला पूलों एवं राजस्व मण्डल के लिए 125 नए वाहनों की खरीद हेतु 11.87 करोड रूपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

प्रस्ताव के अनुसार, इन वाहनों में से 85 वाहन जिला पूलों में स्ट्रेन्थ से कम चल रहे वाहनों की पूर्ति, नवसृजित एडीएम/एसडीएम के उपयोगार्थ तथा अनुपयोगी वाहनों के रिप्लेसमेंट हेतु उपयोग में लिए जाएंगे। साथ ही, 40 वाहन राजस्व मण्डल में नवसृजित अथवा क्रमोन्नत तहसील कार्यालयों के उपयोग में लिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में जिला प्रशासन की कार्यकुशलता बढ़ाने की दृष्टि से नए वाहन उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी।