चित्तौड़गढ़। जिला कलक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने मंगलवार को विभिन्न विभागों से संबंधित राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं एवं बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा बैठक ली। जिला कलक्टर पोसवाल ने सभी अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा कर आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।
25 विभागों की 86 बजट घोषणाओं की प्रगति जानी
जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में जिला कलक्टर ने एक-एक कर सभी 25 विभागों की 86 बजट घोषणाओं की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि 23 बजट घोषणाओं को पूरा किया जा चुका है, जबकि 19 पर अंतिम चरण में कार्य चल रहा है। वहीं, 27 बजट घोषणाओं का कार्य शुरू हो चुका है। 14 बजट घोषणाओं को आवश्यक सेंक्शन मिल चुकी है और जल्द काम शुरू हो जाएगा। कलक्टर ने सभी विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 4 करोड़ 86 लाख के क्लेम बुक
चिकित्सा विभाग की समीक्षा के दौरान जिला कलक्टर ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, निरोगी राजस्थान, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, चिरंजीवी योजना की प्रगति की जानकारी ली। जिला कलक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत महीने में कम से कम 20 सैम्पल लेने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामकेश गुर्जर ने बताया कि चिरंजीवी योजना के अंतर्गत अब तक जिले में करीब 4 करोड़ 86 लाख रूपये के क्लेम बुक किए जा चुके हैं।
बनवाकर राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि जिले में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत 551 बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है।
जिले में जल्द शुरू होगी 16 नई इंदिरा रसोई
जिला कलक्टर ने नगर परिषद आयुक्त से बजट घोषणा 2022-23 में इंदिरा रसोई योजना के तहत जानकारी ली। नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि जिले को 16 नई इंदिरा रसोई मिली है, 6 जिला मुख्यालय पर एवं 10 अलग-अलग नगर पालिकाओं मे संचालित की जाएगी। आयुक्त ने बताया कि इंदिरा रसोई योजना के लिए स्थानों का सर्वे किया जा चुका है और जल्द इंदिरा रसोई शुरू हो जाएगी।
जनसुनवाई से सुशासन का संकल्प
जिला कलक्टर ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में त्रिस्तरीय- पंचायत, उपखण्ड और जिला स्तर पर होने वाली जनसुनवाई के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों की समस्याओं का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। कलक्टर ने ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई को प्रभावी बनाने पर जोर देते हुए संबंधित अधिकारी-कर्मचारी को पूरी संवेदनशीलता के साथ ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण करने तथा उच्च स्तरीय अधिकारियों को प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने कहा कि जनसुनवाई से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर ने लंबित परिवादों के शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए।
ये रहे उपस्थित
बैठक में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपर्णा गुप्ता, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) गितेश श्री मालवीय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामकेश गुर्जर, अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।
इन फ्लैगशिप योजनाओं की हुई समीक्षा
बैठक में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, निरोगी राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, घर-घर औषधि योजना, राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, इंदिरा रसोई योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, पालनहार योजना, एक रुपए किलो गेहूं, महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, एमएसएमई अधिनियम व प्रमाणीकरण, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019, जन सूचना पोर्टल, राजस्थान जन आधार योजना आदि की प्रगति की समीक्षा की गई।
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