वित्त मंत्रालय ने आज अफीम किसानों को बड़ी राहत प्रदान करते हुऐ एनडीपीएस प्रकरणों में दोषमुक्त किसानों के लाइसेंस को बहाल करने का निर्णय लिया है। 1984 में जब से यह कानून बना तब से लेकर अब तक पहली बार एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किसानों को राहत प्रदान करते हुए उनके लाइसेंस को बहाल किये जाने का निर्णय किया गया है। पिछले वर्ष भी जिन कृषको को इसके तहत राहत मिली लेकिन प्रक्रियारत होने के कारण उनके लाइसेंस रुके थे उनको भी बहाल किया जा रहा है।
चित्तौड़गढ़ सांसद सी.पी.जोशी व मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने अफीम किसानों से जुड़ी अन्य समस्याओं के समाधान के लिए आज दिन भर दिल्ली में वित्त मंत्रालय में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व वित्तराज्य मंत्री अनुराग ठाकुर तथा अधिकारियों से चर्चा की हैं।
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